बिहार को बड़ी सौगात: मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोरलेन हाईवे को मंजूरी, 3,590 करोड़ रुपये होंगे खर्च

National August 20, 2026 By Bharat Bhushan Malviya
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के लिए एक बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। बुधवार, 19 अगस्त को कैबिनेट ने **NH-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा सेक्शन को फोरलेन** बनाने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए इसकी जानकारी साझा की।

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पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के समग्र विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। इस परियोजना से यात्रा का समय कम होगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

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## 82.5 किलोमीटर लंबा होगा फोरलेन हाईवे

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इस परियोजना की कुल लंबाई **82.578 किलोमीटर** होगी और इसके निर्माण पर करीब **3,590.73 करोड़ रुपये** खर्च किए जाएंगे। परियोजना का विकास **हाइब्रिड एन्युइटी मोड (HAM)** के तहत किया जाएगा।

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यह सड़क बिहार के विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़कर रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कॉरिडोर के रूप में काम करेगी। इसके जरिए **सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा** को NH-27 पर स्थित मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्र से बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

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## किन इलाकों को मिलेगा फायदा?

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फोरलेन परियोजना से मुजफ्फरपुर, मुक्सुदपुर, रुन्नी सैदपुर, थुम्मा, दुमरा, भुतही और सोनबरसा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है।

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नई सड़क से यात्रियों और माल की आवाजाही अधिक तेज और सुरक्षित होगी। साथ ही, क्षेत्रीय संपर्क मजबूत होने से आसपास के इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

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## 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन स्पीड

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परियोजना को बेहतर यातायात प्रवाह को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। सड़क को अलग-अलग हिस्सों के लिए **100 किलोमीटर प्रति घंटे और 80 किलोमीटर प्रति घंटे** की डिजाइन गति के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

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इससे औसत यात्रा गति बढ़ने, सफर में लगने वाला समय घटने और सड़क सुरक्षा में सुधार की उम्मीद है।

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## भारत-नेपाल सीमा तक कनेक्टिविटी होगी मजबूत

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मुजफ्फरपुर से सोनबरसा और आगे भारत-नेपाल सीमा तक बेहतर सड़क संपर्क से इस क्षेत्र के लिए व्यापार और परिवहन के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। सरकार के मुताबिक, परियोजना न केवल यातायात को आसान बनाएगी बल्कि क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देगी।

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बिहार में सड़क कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में इस परियोजना को एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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