इस्लामाबाद में पश्चिम एशिया के बढ़ते तनाव के बीच एक अहम कूटनीतिक गतिविधि देखने को मिली, जब ईरान का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान पहुंचा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ विस्तृत बैठक की। इस मुलाकात को क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर बना हुआ है और सीधे संवाद फिलहाल ठप हैं।
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, कूटनीतिक संबंधों और अमेरिका-ईरान के बीच संभावित संवाद के रास्तों पर विस्तार से चर्चा की। पाकिस्तान ने इस मौके पर खुद को एक मध्यस्थ के रूप में पेश करते हुए दोनों देशों के बीच संवाद बहाल कराने की अपनी इच्छा भी जाहिर की। माना जा रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक भूमिका को मजबूत करना चाहता है।
हालांकि इस पूरी प्रक्रिया के बीच ईरान ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। तेहरान ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक अमेरिका उस पर लगे आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंधों को नहीं हटाता, तब तक किसी भी तरह की सीधी बातचीत संभव नहीं है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी दोहराया कि बातचीत तभी हो सकती है जब वह बराबरी और सम्मान के आधार पर हो, अन्यथा ईरान प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल नहीं होगा। इस बयान से साफ है कि दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब भी गहरी बनी हुई है।
पिछले कुछ महीनों में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ा है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपनी सैन्य गतिविधियां तेज की हैं, वहीं ईरान ने भी होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर सख्त रुख अपनाया है। इस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल व्यापार गुजरता है, ऐसे में यहां किसी भी तरह की अस्थिरता का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। इसके अलावा जहाजों की आवाजाही को लेकर भी दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के अलावा ओमान और रूस जैसे देश भी मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमान पहले भी अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता में अहम भूमिका निभा चुका है, जबकि रूस क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने में अपनी सक्रियता दिखा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि कई देश इस तनाव को कम करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन समाधान की राह अब भी आसान नहीं दिख रही।
ईरान के अंदरूनी हालात भी इस पूरे मामले को और जटिल बना रहे हैं। वहां उदारवादी और कट्टरपंथी धड़ों के बीच मतभेद की खबरें सामने आती रही हैं, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। वहीं अमेरिका की ओर से भी सख्त रुख बनाए रखा गया है, जिससे बातचीत की संभावनाएं सीमित होती नजर आ रही हैं।
कुल मिलाकर देखा जाए तो इस्लामाबाद में हुई यह बैठक भले ही कूटनीतिक प्रयासों को नई दिशा देती दिख रही हो, लेकिन ईरान की सख्त शर्तों और अमेरिका के रुख को देखते हुए यह साफ है कि दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत की राह अभी लंबी और चुनौतीपूर्ण बनी रहेगी। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मध्यस्थ देशों की कोशिशें रंग लाती हैं या फिर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है।
