पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब स्थिति में खड़ा है… एक तरफ वह खुद को वैश्विक स्तर पर “शांति वार्ता का केंद्र” दिखाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ उसी देश की आम जनता अपने ही शहर में कैद होकर रह गई है।
मामला जुड़ा है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से, जहां अमेरिका और ईरान के बीच संभावित वार्ता की तैयारी ने हालात पूरी तरह बदल दिए हैं।
दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन इस “डिप्लोमैटिक इवेंट” की कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ रही है।
शहर के हालात ऐसे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई इलाकों को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मुख्य सड़कें, बाजार, बैंक—सब कुछ ठप पड़ा है। सुरक्षा के नाम पर 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक नेताओं के आने का कोई स्पष्ट शेड्यूल भी सामने नहीं आया है।
यानी, जिनके लिए पूरा शहर बंद किया गया… वो आएंगे भी या नहीं, इस पर ही सवाल बना हुआ है।
नूर खान एयरबेस के आसपास के इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शाह फैसल कॉलोनी, खालिद कॉलोनी, गुलजार-ए-कायद और फजल टाउन जैसे इलाकों के लोग कई दिनों से घरों में सीमित हैं। रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह ठप हो चुकी है।
मेट्रो बस सेवा बंद है, इलेक्ट्रिक बसों के कई रूट रोक दिए गए हैं और 19 अप्रैल से मालवाहक परिवहन भी बंद पड़ा है। इसका असर सिर्फ आवाजाही तक सीमित नहीं है—खाने-पीने की चीजों से लेकर जरूरी सामान तक की सप्लाई प्रभावित हो रही है।
स्थिति इतनी खराब है कि कई दफ्तरों के कर्मचारी घर से काम करने को मजबूर हैं। कुछ विश्वविद्यालयों ने ऑफलाइन क्लास बंद करके ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। व्यापारिक गतिविधियां भी बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं।
और सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या ये सब सिर्फ “इमेज बिल्डिंग” के लिए किया जा रहा है?
क्योंकि जिस वार्ता के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया, उसका पहला दौर पहले ही बेनतीजा खत्म हो चुका है। और अब दूसरे दौर को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है।
इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि बातचीत आगे बढ़ सकती है, लेकिन ईरान विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।
यानी, पूरी तस्वीर साफ नहीं है… लेकिन असर साफ दिख रहा है—और वो असर पड़ रहा है पाकिस्तान की आम जनता पर।
एक तरफ सरकार वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका मजबूत दिखाना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी देश के लोग अपने ही शहर में आवाजाही की आजादी से वंचित हो रहे हैं।
यह घटना सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस बड़े सवाल की ओर इशारा करती है—क्या अंतरराष्ट्रीय राजनीति के नाम पर आम नागरिकों की जिंदगी को इस तरह प्रभावित करना सही है?
