शांति समझौते के बीच सरकार का बड़ा फैसला, डीजल और ATF निर्यात पर बढ़ाया टैक्स

Business June 17, 2026 By Praveen Sharma
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अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की खबरों से वैश्विक बाजार में राहत के संकेत दिखने लगे हैं। होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोलने और समुद्री नाकाबंदी हटने की संभावना से तेल और गैस की सप्लाई सामान्य होने की उम्मीद बढ़ी है। इसी बीच भारत सरकार ने डीजल और एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) के निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया है।

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वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, यह नई दरें 16 जून से लागू होंगी। डीजल निर्यात पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी (SAED) को 13.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं एयर टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर यह टैक्स 9.5 रुपये से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।

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हालांकि पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह पहले की तरह 1.5 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर रखा गया है। इसके साथ ही घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर भी इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी आम उपभोक्ताओं के लिए फिलहाल राहत बनी हुई है।

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सरकार का कहना है कि विंडफॉल टैक्स का मकसद घरेलू बाजार में ईंधन की उपलब्धता बनाए रखना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अंतर का अत्यधिक फायदा उठाने से रोकना है। जब वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें घरेलू कीमतों से ज्यादा होती हैं, तब कंपनियां अधिक मुनाफे के लिए निर्यात बढ़ा देती हैं। ऐसे में घरेलू आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।

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यही वजह है कि सरकार समय-समय पर इस टैक्स में बदलाव करती है। अगर वैश्विक कीमतें गिरती हैं, तो सरकार इसे कम या खत्म भी कर सकती है। भारत ने पहली बार जुलाई 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान विंडफॉल टैक्स लागू किया था, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थीं।

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इस साल भी पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण सरकार पहले मार्च और फिर मई में भी डीजल, ATF और पेट्रोल निर्यात पर टैक्स में बदलाव कर चुकी है। अब जबकि अमेरिका-ईरान के बीच तनाव कम होने की संभावना है, सरकार का यह कदम घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह खुल जाता है और वैश्विक सप्लाई सामान्य हो जाती है, तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। इसका फायदा भारत को आयात बिल घटने और महंगाई पर नियंत्रण के रूप में मिल सकता है।

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