ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए भयावह हमले के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था और गन कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव तय माना जा रहा है। इस घटना में 15 लोगों की मौत के बाद सरकार पर सख्त कदम उठाने का दबाव बढ़ गया है।
सरकार द्वारा गठित जांच आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें दी हैं। आयोग की अध्यक्ष Virginia Bell ने कुल 14 सुझाव दिए, जिनमें देशभर में एक समान राष्ट्रीय गन कानून लागू करने और हथियारों की खरीद-बिक्री पर सख्त नियंत्रण की बात प्रमुख है।
क्या था पूरा मामला?
14 दिसंबर 2025 को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुक्का समारोह के दौरान गोलीबारी की घटना हुई थी। इस हमले में कई लोगों की जान चली गई और देशभर में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। शुरुआती जांच में इस हमले को चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित बताया गया।
गन कंट्रोल पर सख्ती
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि किसी व्यक्ति के पास सीमित संख्या में ही हथियार हों और लाइसेंस की समय-समय पर समीक्षा की जाए। साथ ही सरकार को गन बायबैक योजना लागू करने की भी सिफारिश की गई है, ताकि लोग अपने हथियार जमा कर सकें।
यहूदी समुदाय की सुरक्षा
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाएं बढ़ी हैं, खासकर इस्राइल-हमास संघर्ष के बाद। सरकार ने पहले ही यहूदी समुदाय के धार्मिक स्थलों और स्कूलों की सुरक्षा के लिए बड़ा बजट आवंटित किया है।
प्रधानमंत्री Anthony Albanese ने कहा कि सरकार सभी सिफारिशों पर गंभीरता से विचार कर रही है और देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि 1996 के ऐतिहासिक गन कानून सुधार के बाद यह सबसे बड़ा कदम हो सकता है, जो ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा नीति को और मजबूत करेगा।
