केंद्र सरकार महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सरकार नवंबर में संसद का विशेष सत्र बुलाने के विकल्प पर विचार कर रही है। इसका प्रमुख एजेंडा महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण लागू करने से जुड़ी प्रक्रिया हो सकती है।
महिला आरक्षण से संबंधित कानून संसद से पहले ही पारित हो चुका है, लेकिन इसके वास्तविक क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जोड़ा गया है। ऐसे में इसे जमीन पर लागू करने की समयसीमा लगातार राजनीतिक बहस का विषय रही है।
विशेष सत्र की संभावनाओं ने इस मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया है। यदि सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती है तो इसका असर आने वाले चुनावों और राजनीतिक दलों की चुनावी रणनीतियों पर भी पड़ सकता है।
महिला आरक्षण का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि देश की आबादी में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग आधी होने के बावजूद संसद और विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कम क्यों है।
हालांकि आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। परिसीमन के बाद यह तय करना होगा कि कौन-सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इससे कई मौजूदा सांसदों और राजनीतिक समीकरणों पर सीधा असर पड़ सकता है।
विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार से स्पष्ट समयसीमा की मांग करता रहा है।
अगर नवंबर में विशेष सत्र बुलाया जाता है तो महिला आरक्षण एक बार फिर संसद की सबसे बड़ी राजनीतिक बहसों में शामिल हो सकता है। फिलहाल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी का मुद्दा फिर केंद्र में आ गया है।
